ऑनलाइन गेमिंग कानून 2025 किस पर रोक लगाता है

2025 का अधिनियम 32, ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 1 मई 2026 से लागू हुआ। MeitY की अधिसूचना का.आ. 1994(अ), 22 अप्रैल 2026, ने वह तारीख नियत की। 2026 के नियम उसी दिन शुरू हुए। अधिनियम ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश, विज्ञापन और सहायता मना करता है, कौशल हो या संयोग, और बैंकों को उन भुगतानों से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती लंबित है।

यह अधिनियम एक पैरा में क्या है?

प्रेस सूचना ब्यूरो का 30 अप्रैल 2026 का नोट, शाम 4:42 बजे, इस कानून को ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 कहता है, जो अगस्त 2025 में संसद ने बनाया। नोट कहता है कि अधिनियम ऑनलाइन मनी गेम मना करता है और उसके साथ ई-स्पोर्ट्स तथा ऑनलाइन सामाजिक खेलों को मान्यता देता है। वही नोट कहता है कि नियम अधिनियम को प्रक्रिया देते हैं। इस पेज ने नोट के उन आँकड़ों को नहीं दोहराया जिनमें नुकसान की रकम बताई गई है। वे उस नोट में सरकार का अनुमान हैं, और रोक पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं।

यह कानून कब बना, और कब शुरू हुआ?

अधिनियम की धारा 1(3), जो कानूनी लेख के लिए पढ़ी गई राजपत्र प्रति में है, कहती है कि अधिनियम उस तारीख से शुरू होगा जिसे राजपत्र नाम दे। वह तारीख अब खाली नहीं है। का.आ. 1994(अ), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली, 22 अप्रैल 2026, 1 मई 2026 को वह दिन नियत करती है जिस दिन प्रावधान प्रवृत्त होंगे। अधिसूचना धारा 1 की उपधारा (3) और 2025 के अधिनियम 32 का हवाला देती है। सा.का.नि. 303(अ), वही मंत्रालय और वही दिन, ऑनलाइन गेमिंग नियम, 2026 है। नियम 1(2) कहता है कि नियम 1 मई 2026 को प्रवृत्त होंगे।

ऑनलाइन मनी गेम किसे कहते हैं?

30 अप्रैल 2026 का PIB नोट कहता है कि ऑनलाइन मनी गेम में वित्तीय दाँव होता है और वह संयोग, कौशल, या दोनों पर टिक सकता है। अधिनियम, नोट के अनुसार, इन सब रूपों पर पूरी रोक लगाता है। वह उनके विज्ञापन, प्रचार और सहायता को भी मना करता है। बैंक और भुगतान प्रणाली ऐसे खेलों से जुड़े लेन-देन नहीं कर सकते। ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सामाजिक खेल वे श्रेणियाँ हैं जिन्हें नोट इस रोक के बाहर मानता है। पिछले मटका अंक का चार्ट, जैसे कल्याण जोड़ी चार्ट, एक घोषणा का रिकॉर्ड है। वह दाँव नहीं है, और यह साइट दाँव नहीं लेती।

पेशकश या विज्ञापन की सज़ा क्या है?

वही PIB नोट दंड बताता है। ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश या सहायता पर तीन वर्ष तक का कारावास, या एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। दोहराने पर कम से कम तीन वर्ष, जो पाँच तक बढ़ सकते हैं, और जुर्माना एक करोड़ से दो करोड़ के बीच। ऐसे खेलों के विज्ञापन पर दो वर्ष तक, या पचास लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों। नोट कहता है कि विज्ञापन दोहराने पर दंड भारी होता है। उस वाक्य में दोहराए विज्ञापन का आँकड़ा नहीं है, इसलिए यह पेज आँकड़ा नहीं गढ़ता। नोट यह भी कहता है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के साइबर सेल अधिकारी, थाने सहित, जाँच कर सकते हैं।

2026 के नियम क्या जोड़ते हैं?

PIB नोट बताता है कि नियम किसलिए हैं। वे तय करते हैं कि कोई खेल मना ऑनलाइन मनी गेम है या स्वीकार्य सामाजिक खेल या ई-स्पोर्ट। वे भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण को MeitY का संबद्ध कार्यालय बनाते हैं, मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, अध्यक्ष MeitY के अपर सचिव। गृह, वित्त, सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल, तथा विधि और न्याय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इसमें बैठते हैं। निर्धारण यथासाध्य 90 दिन में पूरा होना है। जब केंद्र सरकार कहे कि पंजीकरण ज़रूरी है, प्रमाणपत्र दस वर्ष तक चल सकता है। ऑनलाइन मनी गेम उस पंजीकरण के पात्र नहीं।

शिकायतों पर नोट कहता है कि हर प्रदाता को निवारण व्यवस्था रखनी होगी। जो उपयोगकर्ता संतुष्ट न हो वह 30 दिन के भीतर प्राधिकरण के पास जा सकता है। प्राधिकरण उस अपील को आगे 30 दिन में निपटाने का प्रयास करता है। दूसरी अपील अपीलीय प्राधिकारी के पास है। सा.का.नि. 303(अ) का नियम 2 उन्हें MeitY में भारत सरकार का सचिव बताता है। इनमें से कोई कदम दाँव लगाने का रास्ता नहीं है। ये उस प्रक्रिया के चरण हैं जो नियम उन खेलों के उपयोगकर्ताओं के लिए बताते हैं जिन्हें अधिनियम चलने देता है।

क्या यह ऑफलाइन सट्टा या 1867 के कानून को बदल देता है?

इस पेज के लिए खोले गए दस्तावेज़ ऑनलाइन खेलों के बारे में हैं। वे नहीं कहते कि 2025 का अधिनियम सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867, या किसी राज्य के जुआ कानून को निरस्त करता है। कानूनी लेख पहले ही दर्ज करता है कि 2025 के अधिनियम की धारा 18, पहले पढ़ी गई राजपत्र प्रति में, कहती है कि यह अधिनियम अन्य कानून के अतिरिक्त है और टकराव पर उसे अध्यारोहित करता है। वह वाक्य टकराव के बारे में है, राज्य का पाठ छोड़ देने का परवाना नहीं। सड़क का ड्रॉ और ऐप एक लिखत नहीं। 1867 के अधिनियम की अपनी धाराओं के लिए, सार्वजनिक मार्ग पर खेल की धारा 13 सहित, कानूनी लेख देखें।

जो ऐप अभी भी खेल का विज्ञापन करते हैं?

PIB नोट कहता है कि ऑनलाइन मनी गेम का विज्ञापन, प्रचार और सहायता मना है, और बैंक जुड़े भुगतान नहीं कर सकते। जो पेज अभी भी दाँव का निमंत्रण देता है, वह उस आचरण का वर्णन कर रहा है जिसे नोट रोक के भीतर रखता है। यह पेज किसी ऐप को दोषसिद्ध नहीं कहता। महादेव केस लेख नवम्बर 2026 की एक जाँच का समाचार विवरण है, और आरोप को फैसले से अलग रखता है। गिरफ्तारी की अखबारी खबर अखबार का वृत्तांत है, और किराए के खातों वाली खबर म्यूल अकाउंट लेख पर है। भुगतान के धोखे की शिकायत शिकायत लेख है। नकली परिणाम पेज पहचानना अलग जाँच है, नकली साइट लेख।

क्या इस कानून को चुनौती मिली है?

हाँ। चुनौती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 5 अगस्त 2026 का आदेश, जो केस स्थिति लेख के लिए पढ़ा गया, बैच को अंतिम सुनवाई के लिए रखता है और अधिनियम पर रोक नहीं लगाता। लंबित मामला विराम बटन नहीं है। जब तक कोई अदालत अधिनियम पर रोक न लगाए या उसका कोई भाग रद्द न करे, प्रारंभ की अधिसूचना अभी भी 1 मई 2026 कहती है।

1. MeitY की अधिसूचना का.आ. 1994(अ) खोलें और नियत तारीख पढ़ें, 1 मई 2026।
2. सा.का.नि. 303(अ) खोलें और नियम 1 पढ़ें, जो नियम उसी दिन शुरू करता है।
3. दंड के सार और प्राधिकरण के लिए 30 अप्रैल 2026 का PIB नोट पढ़ें।
4. अदालत के लिए 5 अगस्त 2026 का सुप्रीम कोर्ट आदेश खोलें, दोहराई गई तारीख नहीं।