क्या भारत में बेटिंग ऐप की बैन लिस्ट है?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2026 को लोकसभा को बताया कि 28 मार्च 2026 तक भारत 8,376 ऑनलाइन बेटिंग, जुआ और गेमिंग वेबसाइट URL के लिए ब्लॉकिंग निर्देश जारी कर चुका था। इनमें से 4,800 से ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 के बाद आए। उत्तर में साइटों के नाम नहीं थे। इसलिए किसी लिंक को मिलाने के लिए कोई आधिकारिक सार्वजनिक सूची नहीं है।

भारत ने कितनी बेटिंग साइटें ब्लॉक की हैं?

इस पेज को मिला सबसे नया आधिकारिक आँकड़ा लोकसभा अतारांकित प्रश्न 6037 में है, जिसका उत्तर 1 अप्रैल 2026 को राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिया। उसके अनुसार 28 मार्च 2026 तक ऑफ़शोर प्लेटफ़ॉर्म समेत ऑनलाइन बेटिंग, जुआ और गेमिंग से जुड़े कुल 8,376 वेबसाइट URL के निर्देश जारी हुए थे। उत्तर यह भी कहता है कि इनमें से 4,800 से ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 बनने के बाद ब्लॉक हुए। यह गिनती URL की है। एक ऑपरेटर के पीछे कई URL हो सकते हैं, इसलिए यह कंपनियों की गिनती नहीं।

एक साल पहले यह संख्या बहुत कम थी। 19 मार्च 2025 को पोस्ट हुई PIB विज्ञप्ति के अनुसार MeitY ने 2022 से 2024 के बीच मोबाइल ऐप समेत बेटिंग, जुआ और गेमिंग वेबसाइटों के लिए 1,298 ब्लॉकिंग निर्देश जारी किए थे। तब से आई बढ़त अधिनियम के साथ मेल खाती है। अधिनियम गाइड बताती है कि कानून क्या रोकता है और कब से लागू है।

क्या बैन बेटिंग ऐप की कोई आधिकारिक सूची है?

सार्वजनिक सूची नहीं है। लोकसभा प्रश्न के भाग (b) में पहचाने और ब्लॉक किए गए ऑफ़शोर गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म की सूची माँगी गई थी। प्रकाशित उत्तर कुल संख्या और कानून बताता है, नाम नहीं जोड़ता। 2009 के ब्लॉकिंग नियमों का नियम 16, जिनका ज़िक्र 19 मार्च 2025 की PIB विज्ञप्ति में है, कहता है कि अनुरोधों और उन पर हुई कार्रवाई के बारे में सख़्त गोपनीयता रखी जाए। इसलिए किसी ब्लॉग या टेलीग्राम चैनल पर 'बैन ऐप की पूरी सूची' सरकार की नहीं है। उसे किसी का अनुमान मानें।

आपके लिए इसका सीधा मतलब है। जो साइट किसी की सूची में नहीं, वह 'मंज़ूर' नहीं। 1 मई 2026 से अधिनियम की रोक सामान्य रूप से ऑनलाइन मनी गेम पर है, सिर्फ़ उन साइटों पर नहीं जो ब्लॉक हुई हैं। MatkaFlash बेटिंग साइटों को रेटिंग नहीं देता और यह नहीं बताता कि कौन-सी अब भी खुलती है।

कौन-से कानून ब्लॉकिंग की अनुमति देते हैं?

19 मार्च 2025 की PIB विज्ञप्ति कहती है कि IT अधिनियम ब्लॉकिंग आदेशों की अनुमति देता है, सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुँच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 की प्रक्रिया के साथ। 1 अप्रैल 2026 का लोकसभा उत्तर तीन और परतें जोड़ता है। ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाता है और उससे जुड़े भुगतान व विज्ञापन सीमित करता है। GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय IGST अधिनियम के तहत अपंजीकृत ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉक करा सकता है। और उत्तर के अनुसार भारतीय न्याय संहिता की धारा 112(1) अनधिकृत सट्टे और जुए पर कम से कम 1 साल और अधिकतम 7 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान करती है।

उत्तर यह भी कहता है कि पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। अवैध सट्टे पर राज्य अपनी पुलिस से कार्रवाई करते हैं, जबकि केंद्र सलाह और धन देता है। इसीलिए छापे और गिरफ़्तारियाँ राज्य पुलिस की ख़बरों में आती हैं, और ब्लॉकिंग केंद्रीय मंत्रालय करते हैं। कानूनी गाइड बताती है कि पुराने जुआ कानून इसमें कहाँ आते हैं।

क्या सट्टा मटका साइटें भी शामिल थीं?

द हिंदू के अनुसार हाँ। 20 मार्च 2026 की उसकी रिपोर्ट ने सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि लगभग 300 और वेबसाइटें और ऐप ब्लॉक हुए, जिससे कुल लगभग 8,400 हो गया। उसमें स्पोर्ट्स बेटिंग पोर्टल, कैसीनो प्लेटफ़ॉर्म, बेटिंग एक्सचेंज, 'सट्टा/मटका' जुआ नेटवर्क और रियल-मनी कार्ड व कैसीनो ऐप गिनाए गए। रिपोर्ट ने अलग-अलग साइटों के नाम नहीं दिए, और यह पेज भी नहीं देता।

ब्लॉक साइटें नए नाम से क्यों लौट आती हैं?

ब्लॉक उस URL पर लगता है जो आदेश में है। ऑपरेटर थोड़े बदलाव के साथ नया डोमेन ले सकता है और उसे SMS, टेलीग्राम या व्हाट्सऐप से फैला सकता है। इन्हें मिरर लिंक कहते हैं। नया लिंक वही धंधा है, नया लाइसेंस नहीं। अगर संदेश कहे 'पुरानी साइट ब्लॉक हो गई, यह इस्तेमाल करें', तो वह बता रहा है कि पहली साइट ब्लॉक हुई और भेजने वाला अब भी पैसे ले रहा है। UPI PIN या OTP साझा न करें, और लिंक से ऐप इंस्टॉल न करें। नकली साइट गाइड और बेटिंग ऐप गाइड चेतावनी के संकेत बताती हैं।

MatkaFlash सिर्फ़ घोषित परिणाम और रिकॉर्ड छापता है। यह जमा राशि नहीं लेता, अंक नहीं बेचता और खेलने के लिंक नहीं भेजता। अगर ख़ुद को MatkaFlash बताने वाला कोई पैसे माँगे, तो वह हम नहीं हैं।

बेटिंग साइट या ऐप की शिकायत कैसे करें?

लोकसभा उत्तर लोगों को cybercrime.gov.in पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और साइबर वित्तीय ठगी के लिए 1930 हेल्पलाइन की ओर भेजता है। पैसा गया हो तो वहाँ रिपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट, URL और भुगतान संदर्भ रखें। शिकायत गाइड बताती है कि क्या सहेजना है।

1. साइट न खुलने के बाद भेजे गए 'नए लिंक' पर क्लिक न करें।
2. संदेश, URL और किसी भी भुगतान पेज का स्क्रीनशॉट लें।
3. गए पैसे की रिपोर्ट cybercrime.gov.in या 1930 पर करें।
4. बैंक को उसकी अपनी वेबसाइट या ऐप पर दिए नंबर से बताएँ।